- 83 कर्मियों के विरुद्ध कारवाई का भेजा प्रस्ताव
- निगरानी की गई सख्त
- प्रत्येक मंगलवार को होगा समीक्षा
- मोबाइल व्हाट्सएप पर संपर्क कर जीपीएस लोकेशन सहित ली जा रही है उपस्थिति
खबर दस्तक
मधुबनी :
समय पर अपने कार्यालय नही आने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारी के विरुद्ध निगरानी व्यवस्था अब और सख्त हो गई है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे है। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा मॉनिटरिंग सेल से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के क्रम में 83 अधिकारियों, कर्मियों को चिन्हित कर संबंधित कार्यालय प्रधानों को कारवाई का प्रस्ताव भेजा गया है।
बताते चले कि जिला प्रशासन, मधुबनी द्वारा प्राप्त विभिन्न स्रोतों और शिकायतों के आलोक में यह पाया गया है कि कतिपय क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी, पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, विशेषकर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका आदि, अपने मूल या अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों, क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। इस कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और आम नागरिकों के कार्य समय पर निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
इस परिस्थिति को देखते हुए, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 11 अगस्त से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जिला गोपनीय शाखा में मॉनिटरिंग सेल’ का गठन किया गया है। इस मॉनिटरिंग सेल को प्रतिदिन कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10बजे तक विभिन्न विभागों के बीस रैन्डम चयनित क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मियों से मोबाइल, व्हाट्सएप पर संपर्क कर जीपीएस लोकेशन सहित उनकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होती है। प्राप्त उपस्थिति विवरण के आधार पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, और विधिसम्मत कारवाई लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाता है।
अब तक की कारवाई की स्थिति :
अब तक कुल 84 पदाधिकारी, कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनमें से 83 के विरुद्ध सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को कारवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने चिन्हित सभी अधीनस्थ कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कृत कारवाई से ससमय अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को संध्या में इसकी समीक्षा होगी। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत अनुपस्थिति को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके अधीनस्थ कर्मी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा है कि अनुपस्थित कर्मियों पर त्वरित कारवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को समीक्षा की जाएगी और यदि लंबित मामलों में विलंब पाया गया, तो संबंधित विभागाध्यक्षों पर जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी।
