MADHUBANI / LADANIA NEWS:
खबर दस्तक
मधुबनी/लदनियां
रामकुमार यादव :
मधुबनी जिले के लदनियां प्रखंड अंचल कार्यालय सभाकक्ष में बीते 24मई को हुई प्रखंड बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बैठक में पीएचईडी में करोड़ों रुपये से अधिक लागत से अधूरा गृहजल योजना में व्याप्त गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। चौतरफा व्याप्त घोटाले जांच की मांग गूंजता रहा।
बैठक में सदस्यों का एक ही सवाल था कि 1 करोड़ 61 लाख रुपये में लागत से गृहजल योजना का कार्य कराया गया। आखिर इस नल जल योजना से कभी भी एक बूंद पानी क्यों नहीं टपका? इसका जवाबदेह कौन है संवेदक या पीएचईडी के वरीय अधिकारी?
गौरतलब है कि पड़ोसी राष्ट नेपाल से सैकड़ों के संख्या में लोग रोजमर्रा के समान खरीदने लदनियां बाजार आते। पेयजल के अभाव में निजी चापाकल से पानी पीने सवाल पर कोप भाजन का शिकार बनना पड़ता है।
बता दें कि पीएचईडी विभाग ने पेयजल संकट दूर करने के लिए जनहित में करोड़ों रुपये के लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना मद से वाटर टावर निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन पीएचईडी मंत्री अश्वनी चौबे एवं क्षेत्रीय विधायक स्व. कपिलदेव कामत के उपस्थिति में 16 मई 2008 में रिमोट से सरकारी अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर किया था। बिडंबना रहा कि 12 वर्षों में नल से 12 बून्द पेयजल नहीं टपक सका। शिकायत के बाद भी कार्यपालक अभियंता बेफिक्र रहा। पीएचईडी कार्य प्रमंडल मधुबनी ने नया सिरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय ग्रामीण पेयजल योजना से महथा पंचायत के कुल 14 वार्डों को चयन किया गया।
इस पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव मो. इसरारुल ने बताया कि पीएचईडी द्वारा महथा पंचायत के लदनियां बाजार एवं बस्ती में 1 से 5 वार्ड को गृहजल योजना से जलापूर्ति करने का निर्णय लिया। वर्ष 2018-2019 में 1 करोड़ 61 लाख रुपये प्राक्कलन से कार्य योजना के तहत पीएचईडी ने निर्माण कार्य शुरू किया।
पीएचईडी द्वारा पूर्व में कराये गये लोहे का पाइप लाइन उखाड़कर कर घटिया किस्म के प्लास्टिक पाइप लाइन बिछाया गया।
अतिपिछड़ा एवं महादलित टोले में तो पाइप लाइन तक नहीं कराया गया, जबकि इस योजना के संवेदक ने दावा किया है कि आरोप मनगढ़ंत व अवैध वसूली का है। क्षेत्रीय विधायक व विभागीय मंत्री के आदेश पर आधे दर्जन बार जांच कराया गया है। इधर वार्ड संख्या-1 के पूर्व वार्ड सदस्य इंदिरा देवी के प्रतिनिधि महादेव यादव का शिकायत है कि बिना अनापत्ति प्रमाण के ही मेरे निजी जमीन में बोरिंग कराया गया, जो अभी तक अधूरा है। जबकि संवेदक राम पुकार साह का कहना है कि लदनियां प्रखंड क्षेत्र में एक भी नल-जल टावर का एनओसी नहीं है। मुखिया एवं वार्ड सदस्य मिलकर जो स्थल चयन किया वहां नल-जल टावर का निर्माण किया गया है। विधुत कनेक्सन का जिम्मा वार्ड सदस्य एवं मुखिया का है, परंतु शिकायत कर्ता ने बताया कि संवेदक ने नया पंप हाउस बनवाया। वर्षों बाद भी पंप हाउस एवं बिजली खम्भे को बिजली वायरिंग अद्यतन नहीं कराया जा सका। शिकायत के बाद विभाग ने जांच किया हमने अपने स्तर से नल-जल योजना से लोगों को पानी आपूर्ति कर दिखाया। फिर आरोपकर्ता ने अवैध राशि का मांग किया और उसने आरोप में कहा कि वाटर सप्लाई की बात दूर है कहीं भी वाटर पोस्ट नहीं है।
इस बाबत कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल झंझारपुर विनोद कुमार एवं सहायक अभियंता नेहा नूपुर को शिकायत सुनना नागवार लगता है। इन पदाधिकारी को मोबाइल हर वक्त व्यस्त रहता है।
जानकारों का कहना है कि स्थानीय विधायक मीना कुमारी ने वर्षों पूर्व विधानसभा सभा में प्रश्न किया। तत्कालीन मंत्री रामप्रीत पासवान ने प्रश्न का जवाब संतोषप्रद नहीं दिया। विधायक ने मंत्री जी के अधूरा उतर की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से किया गया।
तत्कालीन मंत्री रामप्रीत पासवान पटना से लदनियां योजना का जायजा लेने पहुंचे। पीएचईडी द्वारा गृहजल योजना का हाल देख वे हैरत में पड़ गया।
बिडंबना है कि अभियंता प्रमुख पटना पीएचईडी स्तर से जांच कर दोषी संवेदक या विभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध कोई भी कारवाई नहीं होने से लोगों में भारी असंतोष है। यह कहना तथा कथित पत्रकारों का है, जो इस कार्य में लगाए गए संवेदक से अवैध वसूली का मनसा पाल रखे है। प्रत्येक सप्ताह में एक बार इस समाचार को लिखते हैं। उक्त योजना के बतौर संवेदक राम पुकार साह ने बताया कि स्थानीय विधायक मीणा कामत ने विधानसभा में सवाल उठाए और जांच का मांग किया। शिकायत के आरोप पर उच्च स्तरीय अधिकारियों ने जांच किया। मेरे कार्याधिन क्षेत्र में सभी लाभूकों के घर नल-जल चालू हालत में पाया गया। मेरे द्वारा कार्य संपन्न कराने के बाद नल-जल योजना में आपूर्ति व्यवस्था का जिम्मा वार्ड सदस्य एवं नल-जल आपूर्ति के लिए बहाल कर्मी का है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे सिर्फ मरम्मत का जिम्मा शेष है, परंतु स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई शिकवा-शिकायत संज्ञान में नहीं दिया गया है।
संवेदक सह समाजसेवी राम पुकार साह ने दावा किया है कि सरकार या विभाग एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित कर सम्पूर्ण लदनियां प्रखंड क्षेत्र के नल-जल योजना एवं मेरे द्वारा निर्मित गृह जल योजना का जांच एक साथ कराया जाय। हालांकि गृह जल योजना के संवेदक राम पुकार साह के बातों में दम भी है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रखंड क्षेत्र में एक दो नल-जल योजना ही चालू है, वह भी चलाने के नाम पर बहाल कर्मी के कारण शोभा का वस्तु बन कर रह गया है, जबकि सरकार ने इस योजना मद में केवल लदनियां प्रखंड में अरबों रुपए खर्च किए हैं। प्रखंड में कार्यरत अधिकारी शिकायत के बाद भी जांच नहीं करते हैं, संबंधित पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया को बुला कर मामले को रफा-दफा कर देते हैं। गृह जल योजना के संवेदक राम पुकार साह ने बताया कि बार-बार गलत मामले को उठाने के कारण मिडिल मैन के द्वारा मोटी रकम का मांग किया जाता है।
