MADHUBANI / LADANIA NEWS :
मधुबनी/लदनियां (रामकुमार यादव ) :
मधुबनी जिले के लदनियां प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित पंचायत महथा के वार्ड संख्या-1 ग्रामीण गृह जल योजना को विवादास्पद बन गया है। चौतरफा जांच की मांग उठने लगा है। कार्यपालक अभियंता पीएचईडी झंझारपुर विनोद कुमार से इस बात की शिकायत लोगों ने की है। लोगों के द्वारा एवं पत्रकारों के द्वारा बार-बार मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया।
वहीँ, महथा के पूर्व पंचायत सचिव मो. इसरारुल का कहना है कि महथा पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 5 तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा गृह जल योजना के तहत जल आच्छादित करने की स्वीकृति दिया गया था, जिसका प्राक्कलन राशि 1 करोड़ 61 लाख रुपया था।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने वित्तिय वर्ष 2018-2019 में गृह जल योजना कार्य शुरु किया। महथा पंचायत के वार्ड संख्या-1 छोड़ कर अन्य वार्ड संख्या-2, 3, 4 एवं 5 में गृह जल योजना से पीएचईडी द्वारा संवेदक के माध्यम से कार्य शुरू कर गया।
परंतु विडंबना है कि भले ही पीएचइडी विभाग द्वारा गृह जल योजना पूर्ण दिखाया जा रहा है, परंतु धरातल पर नजारा कुछ और है। लोगों ने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल-जल योजना का दर्शन भी नहीं कर पाये, क्योंकी नल से एक बूंद पानी नहीं टपका। पीएचईडी विभाग का गृह जल योजना लदनियां में हास्यापद बन गया है। यह कहें कि यह एक ओर लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। महथा वार्ड संख्या-1 के वार्ड सदस्या इंदिरा देवी के प्रतिनिधि महादेव यादव ने कहा कि वार्ड संख्या-1 में पीएचईडी स्तर से कोई भी कार्य नहीं हो हुआ है। जबकि पंचायत स्तर से निजी जमीन में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के ही संवेदक के द्वारा निजी राजनीति के तहत बोरिंग कार्य किया गया।
इधर वार्ड संख्या-1 का गृह जल योजना के लिए सरकार के द्वारा पीएचईडी विभाग का चयन किया गया था। पंचायत स्तर से नल-जल योजना का कार्य बंद कर दिया गया। पीएचईडी द्वारा वार्ड संख्या-1 में गृह जल योजना मद से कोई कार्य नहीं किया गया।
ज्ञात हो कि पंचायत द्वारा वार्ड संख्या-1 में बोरिंग कार्य प्रखंड अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहमति पर शुरू किया गया था, परंतु सरकार के द्वारा प्राप्त आदेश के बाद बोरिंग कार्य छोड़कर कोई कार्य नहीं कराया गया। अब सवाल उठता है कि जब वार्ड संख्या-1 से 5 तक पीएचईडी द्वारा गृह जल कार्य के लिए चयन किया गया। वार्ड संख्या-1 को पीएचईडी द्वारा गृह जल योजना से वंचित क्यों रखा गया।
ऐसा भी लगता है कि अधिकारी एवं संवेदक मिलीभगत कर सरकारी राशि का लूट खसोट किया है, जो जांच से ही खुलासा होगा। आखिर पीएचईडी स्तर से वार्ड संख्या-1 को गृह जल योजना से आच्छादित नही किया गया। लोगों का आरोप है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पुराने एवं नये पंचायत प्रतिनिधियों से मिल कर शिकायत दर्ज कराने पर कागजी खानापूर्ति कर मोटी रकम वसूल कर रहे है। लोगों ने बताया कि लदनियां प्रखंड में इतना भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारी आज तक नहीं देखा था।
