- लापरवाही पर डिफाल्टर पैक्सों व मिलरों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
- बेनीपट्टी सहकारिता पदाधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण
खबर दस्तक
मधुबनी ब्यूरो समीर कुमार मिश्रा
खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत शत प्रतिशत आपूर्ति को लेकर मधुबनी डीआरडीए सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कड़ा रुख अख्तियार किया। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 10 अगस्त 2025 तक राज्य खाद्य निगम, मधुबनी को शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति हर हाल में पूरी की जाए, अन्यथा लापरवाह पैक्सों व मिलरों पर कठोर कारवाई की जाएगी। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के कुल 70 पैक्सों में अब भी 107 लॉट की सीएमआर आपूर्ति लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से चार से अधिक लॉट लंबित रखने वाले पैक्स बिशनपुर, कोरहिया और बरुआर, साथ ही रिया राइस मिल और लोहट राइस मिल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी चेतावनी दी।
बैठक के दौरान बेनीपट्टी के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सुरेश राम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए डीएम ने उन्हें कार्य में शिथिलता और लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पैक्सों की आपूर्ति लंबित है, उनके कार्यालयों में सीएमआर आपूर्ति हेतु नोटिस चस्पा किया जाए, साथ ही उसकी ऑडियो एवं वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट प्रतिदिन जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजी जाए। साथ ही, जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि हर दिन लंबित पैक्सों को नोटिस निर्गत करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई पैक्स या राइस मिल सीएमआर आपूर्ति में डिफाल्टर पाया जाता है, तो बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर वसूली की कारवाई की जाएगी। दोषी अध्यक्ष, पदाधिकारी या मिलर को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जाएगी।
इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक अजितेंद्र किशोर, सभी बीसीओ, पैक्स अध्यक्ष, मिलर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी संबंधितों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, और इसमें दोषी पाए गए कर्मियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
