लंबित मामलों का प्राथमिकता के साथ 15 दिनों के अन्दर करें निष्पादन : आयुक्त
खबर दस्तक
दरभंगा :
दरभंगा प्रमण्डलीय सभागार में आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल कौशल किशोर द्वारा दरभंगा प्रमण्डल के तीनों जिला- दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलों के अंचलाधिकारी के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी भूमि उपलब्धता/अनुपलब्धता, राजस्व न्यायालय में लंबित वाद, नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वाद, दाखिल-खारिज, आर.टी.पी.एस में लंबित मामले तथा जमाबंदी एवं अन्य राजस्व से संबंधित मामलें को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई।
इस बैठक में वरीय राजस्व प्रभारी (राजस्व), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा, आयुक्त के सचिव सत्येन्द्र कुमार, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर, बिरौल, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर, समस्तीपुर सदर, पटोरी, दलसिंहसराय एवं रोसड़ा उपस्थित थे।
वहीं तीनों जिला के अंचलाधिकरी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे। नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वाद के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समस्तीपुर जिला में संबंधित अधिक मामला लंबित है। आयुक्त ने तीनों अपर समाहर्त्ता को नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वाद को प्राथमिकता के साथ अगले पंद्रह दिनों में निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अगले सप्ताह मे ए.डी.एम. कोर्ट समस्तीपुर का निरीक्षण किया जाएगा।
इससे पूर्व सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विभिन्न राजस्व न्यायालय में वर्ष 2023-24 के सभी लंबित वादों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने का निर्देश सभी सभी ए.डी.एम. को दिया। उन्होंने सभी अपर समाहर्त्ता को विभिन्न राजस्व न्यायालयों के रिवर्ट बैक वाले मामले के कारणों की समीक्षा कर अगली बैठक से पहले प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया कि 2022 एवं उससे पूर्व के सभी मामले यदि आवश्यक हो तो, उसकी दैनिक सुनवाई कर एक माह के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक महीने के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। अगले बैठक में कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त ने ऑनलाईन म्यूटेशन के समीक्षा के क्रम 75 दिनों से अधिक के लंबित मामलो को जल्द-से-जल्द निष्पादन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने तीनों अपर समाहर्त्ता को समय-समय पर आर.टी.पी.एस. का समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराने को कहा।
आयुक्त ने सरकारी परियोजनाओं से संबंधित भूमि को जल्द-से-जल्द हस्तांतरण कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी मामला प्रक्रियाधीन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला के जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी पक्ष में एक दिन नीलाम पत्र वाद का ही काम करेंगे। उन्होंने थाना स्तर पर लंबित नीलाम पत्र के मामलों हेतु जिलाधिकारी स्तर से सभी थाना को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के सवार्गीण विकास के लिए किये गये घोषणा से संबंधित अभिलेखों का जिला स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 जुलाई से पहले जिला स्तर पर प्रगति यात्रा के दौरान वाला अभिलेखों का मामला लंबित का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पक्ष में एक बार सभी अपर समाहर्त्ता एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के साथ बैठक किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक लंबित मामलों वाले अंचल के अंचलाधिकारी भी रहेंगे।
