MADHUBANI / JHANJHARPUR NEWS :
- निजी जमीन के हिस्से में बन रहा था पंचायत सरकार भवन
- हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य रोक कर दिया आदेश
- लोहना उत्तर पंचायत का मामला
- पंचायत सरकार भवन का बेसमेंट पिलर तक काम हो गया पूरा
- अंचल प्रशासन की लचर कार्य संस्कृति से लटक गया मामला
- अंचल प्रशासन ने अब तक मामले में किसी से नहीं किया कारणपृच्छा
खबर दस्तक
मधुबनी/झंझारपुर :
मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर पंचायत में बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी पंचायत सरकार भवन का निर्माण अधर में लटक गया है। 2 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे पंचायत सरकार भवन पर रोक का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। अंचल प्रशासन की लचर कार्य संस्कृति के कारण पंचायत सरकार भवन कथित तौर पर एक भूस्वामी के निजी जमीन के कुछ हिस्सों में बन रही थी। लगभग एक माह से काम रुका हुआ है। बावजूद अब तक अंचल प्रशासन इस दिशा में ना तो किसी से कारण पृच्छा की है और ना अब तक काम शुरू करने की दिशा में कोई आवश्यक पहल की है।
क्या कहते हैं अधिकारी :
झंझारपुर के अंचल अधिकारी प्रशांत झा ने पूछने पर बताया कि वह अभी तक हाई कोर्ट के रिट आदेश को नहीं देख पाए हैं। इस महत्वपूर्ण मामले में रिट आदेश को अब तक नहीं देखा जाना भी स्वयं में लापरवाही के कई सवाल खड़े कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय से रोक के आदेश की पुष्टि भवन निर्माण विभाग मधुबनी के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार एवं जूनि. ईजी. उमाशंकर ओम और झंझारपुर सीओ प्रशांत कुमार झा ने दूरभाष पर की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए खेसरा संख्या-3001 में जमीन चिन्हित की गई थी। इसके बावजूद खेसरा संख्या-2769 में भी निर्माण कार्य करा दिया गया, जिस पर भूस्वामी ने अपना दावा किया है।
निर्माण से पूर्व क्या है नियम :
जिस जमीन की एनओसी खेसरा व खाता संख्या के साथ दी जाती है, उसी पर निर्माण का प्रावधान है। भवन निर्माण के ले आउट समय संबंधित अमीन एवं राजस्व कर्मचारी खुद उपस्थित होकर कार्यकारी एजेंसी को जमीन चिन्हित कराते है। इस मामले में संभवतः नियमों का पालन नहीं हुआ और कार्यकारी एजेंसी ने बनाए गए ट्रेस के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। यह पंचायत सरकार भवन भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। अब तक नीचे बेस बनाकर पीलर उपर तक लाया गया, जिसमें लाखों रूपए खर्च का अनुमान है।
अब लोहना उत्तर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य लटक जाने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातलीय रूप लेने में समय लगेगा।
