MADHUBANI / LADANIYA NEWS :
खबर दस्तक
मधुबनी/लदनियां :
मधुबनी जिले के लदनियां प्रखंड क्षेत्र में अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत एनओसी के आधार पर या बिना एनओसी के प्रखंड क्षेत्र में मुखिया एवं निर्माण कार्य में लगे ऐजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी मौन है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सैरात, जलकर व पोखरी भिंडा पर किसी भी निर्माण कार्य पूर्ण रूप से रोक लगा दिया था।
इधर कुमरखत पूर्वी पंचायत के राउत पोखरा, तेलियानी मुहल्ले का तेलिया पोखरा, धत्ता पोखरा एवं पदमा गांव के तेलियानी मुहल्ले का तेलिया पोखरा पर अवैध कब्जा हो गया। यहां भूमाफियाओं ने पोखरा पर कब्जा कर भवन निर्माण कार्य कर एक ओर जहां पोखरा के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर दिया या अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, तो दूसरी ओर सरकारी निर्माण कार्य भी बेरोकटोक जारी है।
पूर्व के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि मेरे अवधि में जब अंचल कार्यालय से एनओसी निर्माण कार्य के लिए मांगा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर मना कर दिया गया। फिर अब किस स्थिति में भूमाफिया और सरकारी विभागों के संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, यह तो जांच से ही स्पष्ट होगा। परंतु अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के कारण सरकार के जलजीवन और हरियाली का उद्देश्य अधिकारी के उदासीनता के कारण समाप्त अथवा विलूप्त होने के कगार पर है।
इतना ही नहीं कुमरखत पूर्वी पंचायत के मोतनाजे गांव निवासी स्थानीय विधायक के घर के निकट अवस्थित पोखरा के भींडा पर भी अवैध कब्जा है। हो सकता है पोखरा सरकारी हो या न हो, परंतु पूर्वजों के द्वारा जिस उद्देश्य से पोखरा खुदाई कार्य कराया गया था, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं तत्कालीन नीतीश सरकार के पंचायती राज मंत्री स्व. कपिलदेव कामत ने मोतनाजे गांव के बगही पोखरा जो निजी है, का उराही जलजीवन हरियाली योजना मद से लाखों रुपए खर्च कर वतैर संवेदक कराया था, परंतु आधे अधुरे खुदाई कार्य किया गया। कहीं भी हरियाली योजना का मनमोहक दृश्य का दर्शन भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। अब तो जांच के बाद ही ज्ञात होगा कि सरकार के खजाने से प्राप्त लाखों रुपए को किसने क्या चट और किसने क्या घप।
