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मधुबनी
मुख्यमंत्री ग्रामीण पे जल योजना को सफल संचालन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजना में काम कर रहे अनुरक्षक को मानदेय भुगतान को लेकर डीएम आनंद शर्मा ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है। डीएम श्री शर्मा के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा समय पर अनुरक्षकों के मानदेय व विद्युत भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत मिला है।
नल जल योजना में काम कर रहे अनुरक्षक को 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग के टाइड अनुदान मद के 30 फीसदी राशि से ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रति माह दो हजार रूपये अनुरक्षक अनुदान वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपल्ब्ध कराया जाएगा, साथ ही 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग टाइड अनुदान मद के तीस फीसदी राशि से ग्राम पंचायतों के द्वारा 2500 रूपये की दर से विद्युत विपत्र भुगतान संबंधित विद्युत कार्य प्रमंडल के संबंधित खाते में जमा किया जाएगा। डीएम के आदेश के तहत केंद्रीय आयोग के टाइड अनुदान मद के 30 फीसदी अनुरक्षक के अनुरक्षण पर खर्च करने के बाद ही शेष राशि को अन्य मदो में खर्च किया जाएगा। डीएम ने सभी पंचायत के सचिव, लेखपाल सह आईटी सहायक को उक्त निर्देश का दीर्घता पूर्वक अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सभी पंचायत से उक्त भुगतान के संबंध में मासिक प्रतिवेदन पंचायत राज पदाधिकारी को हस्तगत कराने को कहा गया है। अगर कोई कर्मी इस कार्य में लापरवाही बरतेगा, तो उनके ऊपर कारवाई किया जाएगा।
डीएम श्री शर्मा ने इस बाबत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मधुबनी प्रमंडल व झंझारपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह लघु एवं मरम्मती से संबंधित कार्यों की विवरणी संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को हस्तगत कराने के साथ ही जांच कर प्रतिवेदन अपर समाहर्ता मधुबनी सह नोडल पदाधिकारी मुख्यमंत्री पे जल योजना को हस्तगत कराना अनिवार्य है। इस बाबत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता हैदर अली ने कहा कि पंचायत स्तर पर योजना को चालू करने को लेकर सभी सहायक अभियंता कनीय अभियंता के साथ ही संवेदक को निर्देश दे दिया गया है। सभी पंचायत में योजना को चालू करने का काम तेजी से हो रहा है।
