खबर दस्तक
पटना/मधुबनी :
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कार्यरत बिहार राज्य के आवास कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से भेंटवार्ता कर अपना सोलह सूत्री मांग पत्र सौंपा।
इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष शशि शेखर यादव ने कहा हमने अपनी सोलह सूत्री माँगों को मंत्री के सामने रखा है, जिसपे मंत्री ने गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। अपने 16 सूत्री मांगों में प्रमुखता से कर्मियों ने जो मांग रखा है, उनमें मानदेय पुनरीक्षण वर्तमान महंगाई दर एवं सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक किया जाए।
प्रतिवर्ष मूल मानदेय वार्षिक वृद्धि को 4% से बढ़ाकर कुल मानदेय का 10% किया जाए। मृत आवास कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आवास कर्मियों के मानदेय के लिए कोष का निर्धारण किया जाए, जिससे कि आवास कर्मियों को प्रत्येक महीने समय से मानदेय मिलता रहे। ग्रामीण आवास कर्मियों की सेवा नियमावली बनाई जाए। अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेशानुसार संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आवास कर्मियों को प्रशासनिक सेवा की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक वर्ष सिमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाए एवं पदोन्नति की सुविधा दी जाए मांगे हैं।
इस भेंट वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष शशि शेखर यादव के साथ-साथ आवास सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक आनंद, लेखापाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक रंजन सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे।
